Exclusive : तमनार कोल ब्लॉक पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कलेक्टर नही कर सकेंगे जनसुनवाई, मेम्बर सेक्रेटरी को खुद मौजूद रहना होगा

बिलासपुर. तमनार के डोलेसारा में कोल ब्लॉक के लिए महाजेनको कम्पनी की जनसुनवाई में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सेन्ट्रल पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेम्बर सेक्रेटरी को खुद उपस्थित होना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने इस मामले पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है।

रायगढ़ जिले के तमनार में 27 जून को इस कोल ब्लॉक के लिए पर्यावरणीय जन सुनवाई होनी है। कलेक्टर ने इस सुनवाई के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके खिलाफ़ पर्यावरण कार्यकर्ता रमेश अग्रवाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। अधिवक्ता के रोहन के माध्यम से पेश याचिका में उन्होंने कहा कि कलेक्टर को पर्यावरणीय जन सुनवाई कराने, स्थान व तारीख तय का अधिकार नहीं है वे केवल कानून व्यवस्था संभालने का काम कर सकते हैं।

शासन की ओर महाधिवक्ता ने भी उपस्थित होकर बताया कि कलेक्टर को जन सुनवाई करने का प्रावधान नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस और जस्टिस गौतम भादुड़ी की पीठ ने कहा है कि सेंट्रल पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेम्बर सेक्रेटरी खुद जन सुनवाई करें।

रायगढ़ जिले में इस कोल ब्लॉक के आवंटन के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से प्रभावित ग्रामीण आंदोलनरत हैं। बीते 17 जून को भी एक बड़ी रैली निकाली गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता रमेश अग्रवाल ने कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि देश के अन्य हिस्सों में भी होने वाली जन सुनवाई पर इस आदेश का असर पड़ेगा।  कोर्ट ने शासन की एक भी दलील नहीं मानी, पूरे भारत में पहला मामला जब एसपी सीबी का सबसे ऊंचा अधिकारी मेंबर सेक्रेटरी खुद जनसुनवाई का संचालन करेगा।

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