24 जनसुवाईयों में पूरे छत्तीसगढ़ का दो बार दौरा हुआ पूर्ण

छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल बेमिसाल के अवसर पर 17 दिसंबर 2020 को बी.टी.आई ग्राउंड में एक विशालकाय रंगोली का निर्माण कराया गया था. जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया और राज्य महिला आयोग को इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी किया.

इसी तरह 31 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूरे भारत के सभी राज्य महिला आयोग की अध्यक्षों की बैठक में सभी से यह पूछा था कि कोरोना काल में सभी आयोगों ने क्या-क्या काम किये. इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने अपने जन सुनवाई के आंकड़ों के दस्तावेज प्रस्तुत किया था. जिस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सबके समक्ष छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सराहना किया और उन कार्यों के लिये अवॉर्ड से सम्मानित भी किया.

राज्य महिला आयोग के सहयोग से 27 फरवरी 2021 को महिला बाल विकास विभाग के द्वारा कराये जा रहे सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पूरे छत्तीसगढ़ के 3 हजार 229 जोड़ों के सामूहिक विवाह की वर्चुअल उपस्थिति थी. जिसे पुनः गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने विश्व रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया.

8 मार्च 2021 को महिला दिवस के अवसर पर लॉकडाउन के दौरान पीड़ित महिलाओं को आयोग तक शिकायत आवेदन भेजने और सुनवाई में होने वाली परेशानियों का सरलीकरण करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में व्हाटसपएप कॉल सेंटर के शुरूआत करने का निश्चय किया गया. इस हेतु सारी प्रक्रिया पूर्ण किया जाकर व्हाटसएप कॉल हेतु नं. 90983-82225 लिया गया. इसका शुभारंभ एवं घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करकमलों से किया गया. व्हाटसपएप कॉल सेंटर के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल रहा है व्हाटसएप में आए हुए षिकायत आवेदनों को संबंधित जिला प्रभारियों को दिया जाता है, जिससे सुनवाई में रखा जाता है.

राज्य महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा दिये गये कार्यक्रम में महिला दिवस का कार्यक्रम बिल्कुल ही नये तरीके से मनाया और मेंन फॉर वोमेन कार्यक्रम की थीम पर महिला दिवस का कार्यक्रम में सभी वक्ता पुरूष थे. जिन्होंने अपने जीवन में महिलाओं की भूमिका और महिलाओं के बिना जीवन को असंभव बताया. इन वक्तागणो में प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, डीजीपी श्री डी एम अवस्थी, शिक्षाविद जवाहर शूरी शेट्टी और डॉ. देवेन्द्र नायक शामिल थे. इन सभी के वक्तव्यों से अन्य पुरूषों को भी यह मार्गदर्शन और प्रेरणा मिली की हमेशा महिलाओं के प्रति सम्मानजनक प्रेरणा रखनी चाहिये

बस्तर की 71 बेटियों को एन एम डी सी ने नौकरी नहीं दिया था, आयोग की सुनवाई के बाद 61 बेटियों को नौकरी मिलना सुनिश्चित हुआ.

कोरिया के अपर कलेक्टर के खिलाफ निर्णय लिये गये.
कोरिया में सखी सेंटर का निरीक्षण कर केन्द्र प्रशासिका लगातार सखी सेंटर में उपस्थित नही रहने की षिकायत थी, जिससे उन्हें तत्काल हटाये जाने की प्रक्रिया किया गया.

शादी का सामान वापसी कई मामलों में कराया गया.

बुजुर्ग महिलाओं की सम्पत्ति दिलाने और अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गयी.
इसी तरह 11 वर्ष पुराने मामलें में अनुकंपा नियुक्ति दिलाई गई.

दो मामलों में डीएनए टेस्ट का आदेश दिया गया.

एक मामले में नार्को टेस्ट का आदेश भी दिया गया और एक मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट को घटनास्थल की जांच करने के निर्देश दिये गए थे और हाईकोर्ट ने भी इस मामले सीबीआई को जांच के लिये आदेषित कर दिया है.
पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने पर कई मामलों में कड़ी कार्यवाही किया गया.

बस्तर जिले में एक ही दिन में 98 मामलों की सुनवाई करने का रिकॉर्ड भी बना. यह उदाहरण साल भर के निर्णयों में से कुछ प्रमुख मामलों के है.

समाज से बहिस्कृत प्रकरणों पर निर्णय लिया गया है जो निम्नानुसार है-
समाज प्रमुखों ने 30,000 रुपये व एक अन्य प्रकरण में समाज से बाहर करने का प्रकरण समाप्त कर समाज ले मिलाये साथ ही 63,000 रुपये वापस करना स्वीकार किया एवं माफी मांगी.

आयोग के समक्ष समाज प्रमुखों ने आवेदिका के परिजन को दिया 1 लाख 63 हजार रुपये.

आयोग के समक्ष समाज प्रमुखों ने आवेदिका को वापस किये 30 हजार रुपये.

समाज से बहिस्कृत अभी तक 15 से अधिक मामले में आयोग द्वारा गांव में मुनादी कराकर ग्रामसभा के समक्ष समाज प्रमुखों ने आवेदिका और उनके परिवार को मिला लिया गया है.

भरण पोषण से संबंधित प्रकरणों पर निर्णय लिया गया है जो निम्नानुसार है-

पांच मिनट में निपटाया प्रकरण 75 हजार का चेक आवेदिका को मिला हाथों-हाथ.
एक प्रकरण में आवेदिका की एफ.डी. के तीन लाख रूपये अनावेदक ने अपने किसी परिचित को दिलवाया था. उक्त राशि आवेदिका को वापस करवाने की जिम्मेदारी अनावेदक की थी. अनावेदक के पिता जो पुलिस विभाग में कार्यरत है उन्होंने व्यक्त किया कि 45 हजार रूपये दिया जा चुका था, बाकि 2 लाख 55 हजार रूपये को चेक के माध्यम से आयोग के समक्ष आवेदिका को आयोग के समक्ष 2 लाख 55 हजार रुपये चेक दिया.
3 लाख 50 हजार रुपये अंतिम भरण पोषण के साथ आपसी रजामंदी से तलाक.
आवेदिका के नाम पर 20 लाख रुपए के जेवर एवं 30 लाख रुपए का भरण पोषण देना पति ने किया स्वीकार.
आयोग के समझाइश पर पति 4 लाख 50 हजार रुपए पत्नी को वापस करने हुआ तैयार.
आयोग की समझाइश पर सरकारी भृत्य अपने वेतन से पत्नी को 75 प्रतिषत वेतन प्रतिमाह देने तैयार हुआ.
भरण-पोषण के कई मामलों में तीन हजार, पांच हजार, सात हजार, दस हजार, पन्द्रह हजार, बीस हजार, चौबीस हजार, पचास हजार, और एक लाख रूपये की राशि प्रतिमाह भरण-पोषण के निर्णय लिये गये.
जबरदस्ती आवेदिका के घर मे रह रही महिला को सुनवाई के दौरान ही नारी निकेतन भेजा गया.
ताला तोड़कर रह रही दूसरी पत्नि को भेजा गया नारी निकेतन.
फेसबुक से की शादी जिसे कहा लिव इन – आयोग ने सौतन को भेजा गया नारी निकेतन.
अंततः नारी निकेतन में गयी दूसरी औरत के कारण पहली पत्नि का घर और जीवन उनके बाल बच्चों के साथ उनका जीवन सुधर गया.
महिला आयोग में अभी तक कुल रायपुर जिले में 65, दुर्ग जिले में 05, बिलासपुर जिमे में 08, जांजगीर जिले में 04, रायगढ़ में 03, बस्तर जिले में 03, कोरिया में 03, कोरबा जिलें में 03, राजनांदगांव में 03, महासमुंद जिले में 03 और शेष अन्य जिलों में 02 बार जनसुनवाईयां किया जा चुका है.