लखनऊ. प्रदेश में 300 से अधिक रेलवे फाटक जहां पर वाहनों का दबाव अधिक है, वहां जल्द रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) अथवा अंडरपास (आरयूबी) का निर्माण हो सकेगा. सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार, रेल मंत्रालय भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच करार के आधार पर यह काम होगा.
प्रदेश कैबिनेट ने भारत सरकार की योजना सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से फंडिग के लिए भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच होने वाले एमओयू के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है. एमओयू के ड्राप्ट के अनुमोदन के साथ ही कैबिनेट ने यह निर्णय भी लिया है कि प्रस्तावित एमओयू में किसी भी संशोधन और अन्य फैसलों के लिए लोक निर्माण मंत्री की मंजूरी लेनी होगी.
एमओयू के आधार पर प्रत्येक आरओबी अथवा आरयूबी के निर्माण पर प्रदेश सरकार पर करीब 10 फीसदी ही व्ययभार आएगा. यह खर्च भूमि अध्याप्ति और यूटिलिटी शिफ्टिंग में खर्च होना है. प्रदेश में करीब 3165 लेवल क्रॉसिंग (रेल समपार) हैं. जिनमें 470 से अधिक समपार पर टीवीयू एक लाख से अधिक है. इनमें से 300 से अधिक समपार पर रेलवे उपरिगामी सेतुओं / अधोगामी सेतुओं का निर्माण किया जाना आवश्यक है.
