वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी. आम चुनाव से पहले यह सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है. लोकसभा में पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री क्या ऐलान करेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे वित्त वर्ष 2023-24 का वित्तीय लेखा-जोखा पेश करेंगी. पूरे देश की निगाहें बजट में की जाने वाली घोषणाओं पर लगी हैं. दरअसल, ये बजट मौजूदा केंद्र सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है. इस लिहाज से लोगों की उम्मीदें भी इससे अधिक है कि सरकार उन्हें क्या तोहफा देने जा रही है?
ये है देश की उम्मीदें
Taxpayers को छूट की आस
सबसे पहले और सबसे बड़ी उम्मीद देश के टैक्सपेयर्स को रहती है कि सरकार उन्हें कुछ छूट देगी. बीते साल के बजट में टैक्स छूट को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया था, ऐसे में टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि अगले साल होने वाले 2024 आम चुनाव से पहले अपने आखिरी पूर्ण बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से टैक्स छूट का तोहफा निकलेगा, जो उन्हें मंहगाई से राहत देने वाला साबित होगा. बता दें साल 2014 में अंतिम बार तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई थी. 8 साल से टैक्स की सीमा नहीं बढ़ाई गई है और इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद है.
महंगाई से राहत देने वाले ऐलान
देश के बजट पर आम से लेकर खास आदमी तक सबकी नजर रहती है. आम आदमी इस बार के आम बजट में महंगाई (Inflation) से राहत मिलने की उम्मीद कर रहा है. भले ही रेपो रेट में लगातार पांच बार इजाफा करने के आरबीआई के फैसले से महंगाई दर काबू में आ गई है, लेकिन फिर भी जरूरी सामानों के दाम में तेजी ने लोगों को बेहाल कर रखा है. खाने-पीने के सामान से लेकर रसोई गैस सभी ने लोगों के बजट को बिगाड़ दिया है. ऐसे में आम जनता को उम्मीद है कि इस बार बजट में कई जरूरी चीजों पर टैक्स कम करके सरकार बड़ी राहत दे सकती है.
किसानों को मिल सकता है तोहफा
बजट से किसानों को भी इस बार खासी उम्मीद है. किसानों को आस है कि सरकार बजट 2023-24 में पीएम-किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत किसानों को दी जाने वाली नकद सहायता को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है. बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सरकार तीन किस्तों में लाभार्थी किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये यानी साल में 6,000 रुपये भेजती है. योजना की 12वीं किस्त 17 अक्टूबर 2022 को भेजी गई थी. अब किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का इंतजार है.
इन पर रह सकता है बजट में फोकस
बजट से पहले उद्योग संगठनों एवं हित समूहों के साथ चर्चा के दौरान उठी मांगों में आयकर स्लैब में बदलाव की मांग प्रमुख रही है. इससे मध्य वर्ग को राहत मिल सकती है. वहीं गरीबों पर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने के साथ डॉमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के उपायों की घोषणा भी की जा सकती है. हालांकि, इन उम्मीदों को पूरा करते समय सीतारमण के लिए राजकोषीय सूझबूझ बनाए रखना जरूरी होगा. हालांकि, पिछले कुछ महीनों में महंगाई का हाई लेवल से नीचे आना और टैक्स कलेक्शन बढ़ोतरी एक राहत की बात हो सकती है. लेकिन हेल्थ, एजुकेशन और रूरल इकोनॉमी पर उनका खास ध्यान रह सकता है.
