मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में 9 सूत्रीय योजना पर फोकस किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत में ही गरीबों, महिलाओं और अन्नदाताओं का जिक्र किया। वित्त मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।
कौन सी हैं 9 प्राथमिकताएं
निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वित्त वर्ष में जिन नौ प्राथमिकताओं को तय किया गया है वे हैं-
कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
रोजगार और कौशल
मानव विकास और रामाजिक न्याय का समावेश
विनिर्माण और सेवा
शहरी विकास
ऊर्जा सुरक्षा
अवसंरचना
नवाचार, अनुसंधान और विकास
अगली पीढ़ी के सुधार
रोजगार और कौशल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि 30 लाख युवाओं को रोजगार का मौक मिलेगा और नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की मदद की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 4.1 करोड़ युवाओं का पांच साल में दो लाख करोड़ रुपये के आवंटन से रोजगार मिलेगा, उनका कौशल बढ़ाया जाएगा।
सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ (भविष्य निधि) योगदान देकर प्रोत्साहन देगी। उन्होंने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। पहले से ही मौजूद योजना – मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी) का लक्ष्य प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वित्त वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है।
महिलाओं का विकास
निर्मला सीतारमण ने कहा, जैसा कि अंतरिम बजट में कहा गया है, हमें गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। महिलाओं के विकास के लिए बजट में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का आवंटन किया गया है। हमारी सरकार महिलाओं की भूमिका को तय करने के लिए वचनबद्ध है।
