गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही. कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में अयोजित जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक में कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने सभी समान्य मांगों-समस्याओं का परीक्षण कर शीघ्रता से निराकृत करने विभाग प्रमुखों को निर्देश दिये. बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक डॉ संजय शर्मा ने विभागवार और एजेंडेवार प्रकरणों की प्रस्तुतीकरण दी.
ज्यादातर मांगे शिक्षा विभाग से रहा. इसके साथ ही लगभग सभी विभागों से चाही गई मांगों में सर्विस बुक का समय पर इन्द्राज, गोपनीय प्रतिवेदन का मतांकन की संसूचना सभी कर्मचारी-अधिकारी को प्रदाय करने, सेवा निवृत्ति के पूर्व पेंशन एवं अन्य स्वत्वों का निराकरण, सभी कार्यालयों में महिला शौचालयों की व्यवस्था, लंबित पदोन्नति एवं समयमान वेतन, सेवा पुस्तिका का सत्यापन, अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को 10 दिवस विशेष अर्जित अवकाश प्रदान करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश का पालन हेतु जवाबदेही सुनिश्चित करने सहित अन्य विभागीय मुद्दे शामिल रहे. कलेक्टर ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग का अमला बड़ा होने तथा कर्मचारी संघों द्वारा ज्यादातर मांगे इन्ही दो विभागों से होने पर जिला शिक्षा अधिकारी जे. के. शास्त्री और सीएमएचओ डॉ आई. नागेश्वर राव को मांगों के निराकरण के लिए शासन स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त कर व्यवस्थ बनाने के निर्देश दिये. कलेक्टर ने कर्मचारी संघों की मांगों को नियमानुसार हर संभव निराकृत कराने का अश्वासन दिया. साथ ही उन्होंने सभी पदाधिकारियों को अपने पदीय दायित्वों का निर्वाहन गंभीरता से करने कहा. उन्होंने शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से विशेष रूप से अग्रह किया कि स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन के स्तर में सुधार लाए तथा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम बेहतर लाने के लिए शिक्षकों को संदेश दें.
