छत्तीसगढ़

सड़क दुर्घटनाएं की रोकथाम के लिए उठाए जाए प्रभावी कदम: परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर

परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी जरूरी प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए. उन्होंने सड़क दुर्घटना की रोकथाम सहित सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है. परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक सम्पन्न हुई.

परिवहन मंत्री ने राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों सहित अन्य सड़कों पर चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय पर तेजी से कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है. इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों से ब्लैक स्पॉट पर की गई कार्यवाही की विस्तार से जानकारी अधिकारियों से ली एवं ब्लैक स्पॉट के सुधार कार्यों में विलंब होने पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए विभागीय अधिकारियों को इस पर तेजी से आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए. परिवहन मंत्री ने दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए तुरंत उपचार व्यवस्था. राज्य की विभिन्न जिलों में ट्रामा सेंटर की स्थिति, यातायात के नियमों पर उलंघन पर चालान की कार्यवाही और यातायात के नियमों के पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को विस्तार से दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने वाहनों की जांच और तेज गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गर्वनर लगाने की दिशा में कार्यवाही करने तथा नशापान और सड़क पर स्टंट करके वाहन चलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए है. श्री अकबर ने जिला सड़क सुरक्षा समितियों की बैठक नियमित रूप से करने पर विशेष जोर दिया.

छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में उपस्थित छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष एवं विधायक कुलदीप जुनेजा ने भी राष्ट्रीय राजमार्गों सहित अन्य सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अपने सुझाव रखे. इसी तरह से छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम के अध्यक्ष एवं विधायक अरूण वोरा ने दुर्ग जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर चर्चा करते हुए वहां पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए समुचित कार्यवाही करने कहा. बैठक में उपस्थित संसदीय सचिव एवं विधायक चंद्रदेव प्रसाद राय ने भी सड़क सुरक्षा से संबंधित एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण सुझाव रखे. बैठक में परिवहन विभाग के सचिव एस.प्रकाश ने सड़क सुरक्षा के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी रखी और परिवहन मंत्री एवं विधायकों का स्वागत किया. बैठक में अंतर्विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा के अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि पिछली बैठकों में परिवहन मंत्री द्वारा किए गए दिशा-निर्देशों के परिपालन में त्वरित कार्यवाही की जा रही है. उन्होंने बताया क ब्लैक स्पॉट सुधार के 73, जंक्शन सुधार के 197, बस ले वॉय के 5 कार्य पूर्ण कर लिए गए है. उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के लिए जन-जागरूकता और सड़क दुर्घटना नियंत्रण के उपाय लगातार किए जा रहे है. उन्होंने बताया कि जन-जागरूकता कार्यक्रम के तहत करीब 3 हजार 882 कार्यक्रम का आयोजन राज्य के विभिन्न स्थानों पर किए गए इन कार्यक्रमों में लगभग 15 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया. इसी तरह से सड़क दुर्घटना नियंत्रण हेतु उपकरणों की प्रबंध प्रक्रिया की प्रगति जारी है. उन्होंने बताया कि आईआरएडी के तहत राज्य शासन के करीब 29506 अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है. इसी तरह से प्रदेश के 169 नगरीय निकायों में 3 लाख 72 हजार 406 एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं. इसी प्रकार शिक्षा विभाग द्वारा यातायात शिक्षा एवं जन-जागरूकता के कार्यक्रम के तहत एनसीसी एवं एनएसएस और भारत स्काउड गाईड के कैम्पों के माध्यम से शाला सुरक्षा संबंधि प्रशिक्षण में सड़क सुरक्षा की जानकारी 3 लाख शिक्षकों/विद्यार्थियों को दी गई है. वर्ष 2022-23 में यातायात जागरूकता के 7787 कार्यक्रम आयोजित किए गए. बैठक में समग्र सड़क सुरक्षा परिदृश्य के संबंध में जानकारी दी गई कि प्रदेश में राज्य की एक चौथाई सड़क दुर्घटनाएं रायपुर, रायगढ़ दुर्ग एवं बिलासपुर जिलों में घटित हुए है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में जनवरी से मई माह के अंत तक सड़क दुर्घटनाएं में अधिकतम प्रतिशत वाले जिलों में रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, महासमुंद, कोरबा एवं बलौदाबाजार शामिल है. बैठक में एससीसीओआरएस द्वारा रोड सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई. बैठक में रोड सेफ्टी के उपायों के संबंध में डिजाईन थिंकिंग और सोशलॉजिकल एप्रोच के संबंध में तथागत द्वारा प्रेरक प्रस्तुतिकरण दिया गया. जानकारी प्रस्तुत की गई. नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव अयाज तम्बोली सहित लोक निर्माण, परिवहन, स्कूल शिक्षा, गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस सहित अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए.

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