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महुआ मोइत्रा ने निष्कासन के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल की

निष्कासन के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल की. 8 दिसंबर यानी शुक्रवार को, लोकसभा ने संसद सदस्य के रूप में उनकी अयोग्यता के लिए एक एथिक्स कमेटी की सिफारिश के मद्देनजर मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने का एक प्रस्ताव पारित किया. एथिक्स कमेटी की सिफारिश और रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के बाद आई, जिन्होंने आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने संसद में कुछ प्रश्न पूछने के बदले में पैसे लिए थे.

महुआ पर आरोप लगा कि उन्होंने उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से महंगे उपहार के एवज में उनकी तरफ से संसद में सवाल पूछे थे. इतना ही नहीं, उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने संसदीय लॉग इन आईडी और पासवर्ड को भी हीरानंदानी को बता रखा था ताकि वो सीधे सवाल पूछ सकें.

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