रेलवे ने एक नया प्रावधान लागू किया है, जिसके तहत इसके सुपरवाइजरी कैडर को ग्रुप ‘ए’ अधिकारियों के बराबर उच्च वेतनमान तक पहुंचने का मौका मिलेगा. इससे रेलवे (Railway) के करीब 80 हजार कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि का अवसर मिलेगा, जो वेतन में ठहराव का सामना कर रहे हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को नए प्रावधान की घोषणा करते हुए कहा कि रेलवे के लेवल-7 में सुपरवाइजरी कैडर के वेतनमान में ठहराव था और उनकी पदोन्नति की गुंजाइश न के बराबर थी.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे (Railway) ने पदोन्नति के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की पहचान करना भी शुरू कर दिया है. मंत्री ने कहा कि इस नीति से सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएंडटी ट्रैफिक, केमिकल और मेटलर्जिकल, स्टोर और वाणिज्यिक विभागों के पर्यवेक्षक लाभान्वित होंगे. गौरतलब है कि रेलवे में पदोन्नति की नई नीति को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
रेल मंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, “पिछले 16 वर्ष से सुपरवाइजर कैडर के वेतमान में बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी. पदोन्नति का एकमात्र रास्ता ग्रुप ‘बी’ की परीक्षा देकर चयनित होना था. अब स्तर 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए 7 से स्तर 8 पर जाने को लेकर प्रावधान किया गया है.” उन्होंने कहा, “गैर कार्यकारी ग्रेड में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए चार साल में स्तर -8 से पदोन्नति पाकर स्तर 9 तक पहुंचने को लेकर प्रावधान किया गया है.”
इस कदम से सुपरवाइजर श्रेणी के 40,000 कर्मचारियों जैसे स्टेशन मास्टर, टिकट चेकर, यातायात निरीक्षकों को लाभ होने की उम्मीद है. वेतनमान में बढ़ोतरी का मतलब है कि सभी को औसतन 2,500 रुपये से 4,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त वेतन मिलेगा.
