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कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए आज बढ़ा सरकार का पहला कदम, केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के बिल को मंजूरी दे दी गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की ओर सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में तीनों कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। सूत्रों ने मीटिंग में कानून रद्द करने वाला बिल कैबिनेट में मंजूर कर लिया गया है। हालांकि, इस बारे में अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन दोपहर 3 बजे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कैबिनेट ब्रीफिंग करेंगे। इसमें वो कानून वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के फैसले के बारे में बता सकते हैं।

कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल को 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि कृषि मंत्रालय ने पीएमओ की सिफारिश पर कानून रद्द करने का बिल तैयार किया है।

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