हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी रिमांड को हाईकोर्ट में दी चुनौती

हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती है. हेमंत सोरेन की ओर से एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर दोनों बिंदुओं को चुनौती दी गई है. इस याचिका पर सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई सूचीबद्ध है.

हस्तक्षेप याचिका में हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है. राजनीतिक विद्वेष से उनकी गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में उनके गिरफ्तारी गलत और नियमों के खिलाफ है. ईडी की पांच दिनों का रिमांड दिए जाने को भी उन्होंने चुनौती दी है.

इसके पूर्व हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी की आशंका जताई गई थी और अदालत से पूछताछ के दौरान उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया गया था.

ईडी मनगढ़ंत सबूत पेश कर रही सिब्बल

राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रविवार को आरोप लगाया कि ईडी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उस मामले में फंसाने के लिए उनके खिलाफ मनगढ़ंत सबूत गढ़ रहा है, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तारी के बाद राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सोरेन का प्रतिनिधित्व करने वाले सिब्बल ने कहा कि इस देश में क्या हो रहा है? भानु प्रताप (ईडी द्वारा ईसीआईआर के तहत गिरफ्तार कर विभाग के अधिकारी) और हेमंत सोरेन के बीच कोई लेनदेन, कनेक्शन, टेलीफोन पर बातचीत या मुलाकात नहीं हुई है. किस आधार पर उन्होंने (ईडी) ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है?

 

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