नई दिल्ली, 19 अगस्त दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापेमारी के बीच बीजेपी ने आप को घेरने की कवायद शुरू कर दी है. भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने राज्य सरकार को लुटेरा बताया है और सीएम से मांग की है कि मनीष सिसोदिया और सत्येन्द्र जैन का इस्तीफा ले लेना चाहिए.
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास सहित दिल्ली-एनसीआर में 21 स्थानों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है. यह कार्रवाई आबकारी नीति मामले में हो रही है. इस मसले पर आदेश गुप्ता ने कहा, आबकारी नीति के माध्यम से इस सरकार ने करोड़ों रुपये का जो घोटाले किए हैं उसका परिणाम यही होना था. जनता के पैसे अनाप-शनाप खर्च कर प्रचार के दम पर झूठ को परोसने का जो खेल आप सरकार चला रही थी. लेकिन केजरीवाल को अब नैतिकता के आधार पर मनीष सिसोदिया और सत्येन्द्र जैन का इस्तीफा ले लेना चाहिए.
इस आबकारी नीति के माध्यम से दिल्ली को शराब में डूबों कर शराब माफिया के साथ मिलकर करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वालों की जांच तो होनी ही चाहिए.
भाजपा के मुताबिक, नई आबकारी नीति लाते समय मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि इससे दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ेगा लेकिन सी.बी.आई. को नीति की जांच सौंपने के साथ ही वे इस नीति को घाटे वाली बताने लगे.
इसके साथ ही सीएम केजरीवाल विदेश के दो अखबारों में छपीं दिल्ली सरकार की दो खबरों पर गर्व महसूस कर रहे हैं. हालांकि भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में हूबहू खबर छपी है. दोनों अखबारों में छह तस्वीरें लगी हैं, जोकि एक जैसी हैं. इसे खबर नहीं विज्ञापन कहते हैं. केजरीवाल बताएं कि इसके लिए कितना पैसा दिया और रिपोर्टर को कैसे सेट किया?
सीबीआई के छापेमारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नंबर जारी किया है और लोगों से अपील की है कि, इनके भरोसे देश छोड़ दिया तो ये देश को बर्बाद कर देंगे. इसके लिए हम सभी को मोर्चा संभालना होगा. आज मैं एक नंबर जारी कर रहा हूं. भारत को दुनिया का नंबर-एक देश बनाने की चाह रखने वाले नागरिक नंबर पर मिस कॉल करके इस मिशन से जुड़ें.
दरअसल नई आबकारी नीति के लागू होने के बाद दिल्ली के कुल 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकानें खुल गई हैं. दिल्ली सरकार का दावा है कि इससे राज्य का राजस्व बढ़ेगा. इस नीति के तहत दुकान पर यह देखना होगा कि कम उम्र के व्यक्ति को शराब न बेची जाएगी और नीति में दिल्ली में शराब की दुकानें इस तरह हों कि कोई इलाका छूट न जाए और कहीं ज्यादा दुकानें न हो जाएं.
पिछले महीने दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले की सीबीआई जांच को मंजूरी दे चुके हैं और केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में एक्शन में आ चुकी है.
