घोटालों को रोकने के लिए अध्यादेश लाना पड़ाः अमित शाह
नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सेवा बिल पर बोलते हुए आप सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अगर अध्यादेश नहीं आता तो घोटाले को बचाने के लिए एक और घोटाला हो जाता.
शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही चंद घंटों में आप सरकार ने सतर्कता विभाग के अधिकारियों का तबादला शुरू कर दिया और आधी रात को घोटालों की फाइल मंगाई गई. सतर्कता विभाग की जो फाइल मंगाई गई उनमे शीशमहल की फाइल थी. आबकारी घोटाले की फाइल और अन्य घोटालों की फाइल थी.
विधानसभा की कार्यवाही पर सवाल शाह ने कहा कि दिल्ली विधानसभा ऐसी है कि जिसका सत्रावसान ही नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित किया जाता है. जब कुछ बोलना है, तीन घंटे के लिए सदन बुला लेते हैं. ये लोकतंत्र की बात करते हैं, कैबिनेट की बात करते हैं, लेकिन 2022 में केवल छह कैबिनेट हुई और 2023 में केवल दो कैबिनेट. दिल्ली सरकार की इस साल सिर्फ दो ही कैबिनेट बुलाई गईं.
आपातकाल के दौर पर हमला आपातकाल के दौर पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि यह बिल किसी प्रधानमंत्री को बचाने के लिए नहीं है. कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का हक नहीं है. जब यह बिल पर चर्चा कर रहे थे तो मुझे लोकतंत्र समझा रहे थे. अब मैं उनको समझा रहा हूं कि लोकतंत्र क्या है. आपातकाल में तीन लाख से ज्यादा राजनीतिक दल के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था.
