G-20 में  पीएम मोदी ने की ऋषि सुनक से मुलाकात, भारत के युवा पेशेवरों को मिलेगा 3000 वीजा

इंडोनेशिया के बाली में G-20 समिट के दौरान पीएम मोदी (PM Modi) और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक (Rishi Sunak) की मुलाकात के बाद भारत के लोगों के लिए गुड न्यूज आई है. प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ने भारत के युवा पेशेवरों को हर साल ब्रिटेन (Britten) में काम करने के लिए 3 हज़ार वीजा देने को हरी झंडी दे दी है. यूके के प्रधानमंत्री कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट ने अपने एक ट्वीट में कहा कि आज यूके-इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की पुष्टि की गई, जिसमें 18-30 साल के तीन हज़ार डिग्रीधारी शिक्षित भारतीय नागरिकों को यूके में आकर रहने और दो साल तक काम करने के लिए वीजा देने की पेशकश की गई.

ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भारत के लिए हर साल 3000 वीजा जारी करने का ऐलान किया है. यह वीजा उन युवाओं को दिया जाएगा, जो भारत से ब्रिटेन जाकर अपना भविष्य संवारना चाहते हैं. ब्रिटेन सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार केवल भारत ही ऐसा देश है, जिसको इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है. इस योजना को यूके-भारत यंग प्रोफेशनल स्कीम का नाम दिया गया है, जिस पर ब्रिटेन सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है. बताया गया कि इस स्कीम के तहत हर साल 3000 भारतीय युवा दो साल के लिए ब्रिटेन में जाकर रह सकते और काम भी कर सकते हैं. दोनों ही देश इस स्कीम को आपसी संबंधों में मील का पत्थर मानकर चल रहे हैं.

यूके के पीएम ऋषि सुनक के कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट के एक प्रेस नोट में कहा गया, ”इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के करीब किसी भी देश की तुलना में यूके का भारत के साथ अधिक गहरा संबंध है. यूके में तकरीबन एक चौथाई अंतरराष्ट्रीय छात्र भारत के हैं और भारतीय निवेश से यूके में 95 हज़ार रोजगार का सृजन होता है. यूके सरकार ने कार्यक्रम के लॉन्च को यूके-भारत संबंध के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया. 

अगर यह समझौता हो जाता है तो यह अपनी तरह का भारत का किसी यूरोपीय देश के साथ पहला समझौता होगा. यह व्यापार सौदा यूके-भारत व्यापारिक संबंध पर बनेगा, जो पहले से ही 24 बिलियन पाउंड का है, और यूके को भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के अवसरों का लाभ उठाने की अनुमति देगा. भारत के साथ गतिशील साझेदारी के समानांतर, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि वह आव्रजन अपराधियों को हटाने की अपनी क्षमता को भी मजबूत कर रही है. यूके और भारत ने मई 2021 में इसे लेकर समझौता किया था.