छत्तीसगढ़ में शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र जारी किया है। यह पत्र राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा गया है।
बताया जा रहा है कि विभिन्न कर्मचारी संघों की मांग पर गठित पिंगुवा समिति ने बैठक में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विधि विभाग से अभिमत मांगा गया है। साथ ही विभागों, अधीनस्थ एचओडी, निगम, मंडल आयोग, संस्था में पूर्व से कार्यरत अनियमित, दैवेभो और संविदा कर्मियों की जानकारी देने कहा गया है।
