भारत को खेलों की महाशक्ति बनाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज मंगलवार को राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025 को मंजूरी दे दी। यह नीति वर्ष 2001 की खेल नीति की जगह लेगी और इसका मुख्य उद्देश्य 2036 ओलंपिक खेलों की प्रभावी तैयारी करना है। नई खेल नीति व्यापक परामर्श के बाद तैयार की गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल महासंघों, खिलाड़ियों, विशेषज्ञों और आम लोगों की भागीदारी रही है। यह नीति खेल क्षेत्र को पांच प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत करने पर केंद्रित है-खेल उत्कृष्टता, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, जनभागीदारी और शिक्षा में एकीकरण।
राष्ट्रीय खेल नीति के मुख्य बिंदुओं में जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक खेल प्रतिभाओं की पहचान, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल संरचनाओं का विस्तार, प्रतिस्पर्धी लीगों का निर्माण और प्रशिक्षण, कोचिंग व खिलाड़ी सहायता प्रणाली को मजबूत करना शामिल है। इसके साथ ही, खेल महासंघों की कार्यशैली को पारदर्शी और आधुनिक बनाने तथा खेल विज्ञान, चिकित्सा और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना है। खेलों को आर्थिक रूप से भी मजबूत करने के लिए नीति में खेल पर्यटन, अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी और खेल से जुड़े स्टार्टअप व विनिर्माण को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) और नवाचार आधारित वित्तीय योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।
वहीं सामाजिक समावेशन भी इस नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें महिलाओं, जनजातीय समुदायों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और दिव्यांगजनों की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। पारंपरिक और स्थानीय खेलों को पुनर्जीवित करने, खिलाड़ियों को दोहरे करियर के अवसर देने और प्रवासी भारतीयों को खेलों से जोड़ने की भी योजना है।
फिटनेस को जन आंदोलन बनाने के लिए नीति में देशभर में अभियान चलाने, स्कूलों और कार्यस्थलों में फिटनेस सूचकांक लागू करने और खेल सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार खेलों को स्कूल शिक्षा से जोड़ा जाएगा और शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। NSP 2025 में एक मजबूत क्रियान्वयन ढांचा भी होगा जिसमें प्रदर्शन के लिए तय मापदंड और समयसीमा शामिल होंगी। राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को इस नीति के अनुसार अपनी खेल नीतियां तैयार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ‘संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण’ के तहत विभिन्न मंत्रालयों और योजनाओं को खेलों के साथ जोड़ा जाएगा। यह नीति भारत को न केवल खेलों में वैश्विक शक्ति बनाने में मदद करेगी, बल्कि फिट, समावेशी और सशक्त नागरिकों का निर्माण भी करेगी।
