
कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को संदेशखाली हिंसा पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार को फटकार लगाई. अदालत ने कहा कि अगर किसी नागरिक की सुरक्षा खतरे में है तो यह पूरी तरह से सत्ता रूढ़ दल की जिम्मेदारी है. हिंसा से जुड़ी बातें अगर एक प्रतिशत भी सच है तो यह शर्मनाक होगा.
कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर इन याचिकाओं में पूर्व तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शेख शाहजहां द्वारा स्थानीय महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न, कथित भूमि कब्जा, जबरन वसूली और यौन अपराधों की जांच की मांग की गई थी. उच्च न्यायालय ने कहा, संदेशखाली में जो हुआ वह बेहद शर्मनाक है. यदि किसी नागरिक की सुरक्षा खतरे में है तो 100 जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की है. संदेशखाली से कई शिकायतें मिली हैं.
सुनवाई के दौरान कथित यौन हिंसा और जमीन हड़पने के मामले में याचिकाकर्ताओं की वकील प्रियंका टिबरेवाल ने कहा कि उन्हें संदेशखाली से कई शिकायतें मिली हैं. यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के हलफनामे जमा करते हुए प्रियंका ने कहा, अगर एक भी हलफनामा गलत हुआ तो मैं हमेशा के लिए प्रैक्टिस छोड़ दूंगी.
शेख को 5 जनवरी को संदेशखाली में ईडी टीम पर हमले के मामले में 29 फरवरी को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
शाहजहां शेख के वकील को भी फटकारा
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने कहा कि अगर वकील टिबरेवारेवाल ने हलफनामे में जो कहा है उसका एक प्रतिशत भी सच है तो यह शर्मनाक होगा, क्योंकि बंगाल सांख्यिकी रिपोर्ट में खुद को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बताने का दावा करता है. अगर एक हलफनामा सही साबित होता है तो ये सब खत्म हो जाता है. मुख्य न्यायाधीश ने शाहजहां शेख के वकील को भी फटकार लगाई, जिन्होंने आरोपों की जांच की मांग की थी.






