रायपुर: जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में कंपनसेशन सेस को समाप्त करने और एक नया कर ढांचा तैयार करने की दिशा में कदम उठाया गया है। इसके लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में एक मंत्रियों का समूह (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स) गठित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को सदस्य नामित किया गया है।
समूह के सदस्य
इस समूह में निम्नलिखित मंत्रियों को शामिल किया गया है:
- पंकज चौधरी (केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री) – अध्यक्ष
- ओपी चौधरी (छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री)
- स्मिता नेग (असम की वित्त मंत्री)
- कनुभाई देसाई (गुजरात के वित्त मंत्री)
- कृष्णा बायरे गौड़ा (कर्नाटक के राजस्व मंत्री)
- जगदीश देवड़ा (मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री)
- हरपाल सिंह चीमा (पंजाब के वित्त मंत्री)
- थांगम थिन्नारसु (तमिलनाडु के वित्त मंत्री)
समूह का उद्देश्य
यह समूह कंपनसेशन सेस के समाप्ति के बाद एक प्रभावी और समग्र कर प्रणाली विकसित करने के लिए विभिन्न कर प्रस्तावों पर विचार करेगा। जीएसटी काउंसिल ने इस बात पर जोर दिया है कि नया कर ढांचा राज्यों की वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के साथ-साथ आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा देगा।
कंपनसेशन सेस के माध्यम से राज्यों को मिलने वाले वित्तीय संसाधनों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि ये संसाधन कई विकास परियोजनाओं के लिए सहायक होते हैं। इस समूह के गठन से उम्मीद है कि राज्यों की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
