देश में 2029 से लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ हो सकते हैं. विधि आयोग ‘एक देश, एक चुनाव’ के मुद्दे पर संविधान में एक नया अध्याय जोड़ने और 2029 के मध्य तक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश अगले एक दो दिन में कर सकता है.
सूत्रों के अनुसार विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है. रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतु राज अवस्थी की अगुवाई वाली विधि आयोग की समिति ने सभी पहलुओं पर विचार किया है और इसके बाद देश में 2029 से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करने जा रही है.
इसके लिए विधि आयोग संविधान में एक ‘नया अध्याय या भाग’ जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा. इससे पहले, आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अवस्थी ने ‘एक देश, एक चुनाव’ की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोंविंद की अगुवाई में गठित समिति के समक्ष प्रजेंटेशन दिया था.
विभिन्न मुद्दे शामिल होंगे : सूत्रों की मानें तो विधि आयोग संविधान के नए अध्याय में ‘एक साथ चुनाव’, ‘एक साथ चुनावों की स्थिरता’ और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए ‘सामान्य मतदाता सूची’ तैयार करने से संबंधित मुद्दे शामिल करेगा, ताकि त्रिस्तरीय चुनाव एक साथ हो सकें.
आयोग संविधान में जिस नए अध्याय को जोड़ने की सिफारिश करने जा रहा है, उसमें विधानसभाओं की शर्तों से संबंधित संविधान के अन्य प्रावधानों को खत्म करने की गैर-मौजूदा शक्ति होगी.
रिपोर्ट में ये सिफारिश कर सकता है आयोग
सूत्रों ने बताया कि विधि आयोग अपनी रिपोर्ट में अगले पांच वर्षों में ‘तीन चरणों’ में विधानसभाओं की शर्तों को समकालिक करने की भी सिफारिश करेगा ताकि देश का पहला एक साथ चुनाव मई-जून 2029 में हो सके.
