हरियाणा की तर्ज पर ही उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के द्वारा भी अग्निपथ योजना के जरिए से जो भी रिटायर होने वाले युवा होंगे उनको राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण दिए जाने का ऐलान कर दिया गया है। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सेवाओं में अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया है. जिसके लिए उन्होंने अफसरों से योजना तैयार के आदेश दिए हैं.साथ ही एक कौशल विकास योजना भी तैयार की जा रही है.
अग्निवीर योजना को लेकर देशभर में काफी राजनीतिक विवाद चल रहा है. इस बीच, उत्तराखंड सरकार अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की खास योजना बनाने में जुटी हुई है।
रोडमैप बनाने के के लिए सीएम ने दिए निर्देश
अधिकारियों को इसी साल जून में सीएम धामी ने एक रोडमैप तैयार करने के जरूरी निर्देश दिए थे.जिसमे उन्होंने कहा था कि जो भी रिटायर होने वाले अग्निवीर होंगे उन्हें राज्य सरकार की सेवाओं में कैसे शामिल किया जा सकता है, इसे लेकर एक रोडमैप तैयार किया जाए .
रविवार के दिन देहरादून में आयोजित हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड सीएम धामी ने कहा था कि , सरकार सेना में चार साल की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को रोजगार उपलब्ध कराने एक मजबूत कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रही है.
स्किल ट्रेनिंग देगी राज्य सरकार
इस योजना में उत्तराखंड पुलिस और राज्य सरकार के अन्य विभागों में अग्निवीरों की भर्ती के प्रस्ताव भी शामिल हैं.साथ ही रिटायर हुए अग्निवीरों को अन्य दूसरे क्षेत्रों में रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण देने के लिए, एक कौशल विकास कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है.
इन प्रस्तावों को शीघ्र तैयार करने के मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. सीएम ने यह भी कहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में यदि जरूरी होता है तो इन्हें सदन के पटल पर भी पेश किया जा सकता है.
युवाओं को रोजगार दिलाने नही छोड़ेंगे कसर
सीएम ने कहा कि उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां से बड़े स्तर पर काफी युवा भारतीय सेना में शामिल होते है, सेना में अग्निविर योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को नियोजित करने राज्य सरकार अपनी ओर से कोई भी कसर बाकी नहीं रखेगी. उन्होंने यह भी कहा कि यदि जरूरी रहता है तो इस योजना के लिए आरक्षण के प्रावधानों या नए कानून पर विचार किया जा सकता है।
