केंद्र की मोदी कैबिनेट ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी की बुधवार, 28 अगस्त 2024 को कैबिनेट ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 स्मार्ट सिटी बनाने की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए 10 राज्यों में 28,602 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, इस स्मार्ट सिटी परियोजना से लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, और अप्रत्यक्ष रूप से 30 लाख नए रोजगार भी सृजित होंगे। इस प्रोजेक्ट में 1.52 लाख करोड़ रुपये का निवेश होने की संभावना है, और इसमें 14 नए रेलवे स्टेशन का भी निर्माण किया जाएगा।
पिछले तीन महीनों में मोदी कैबिनेट ने 2 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। जिन इलाकों में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित की जाएंगी, उनमें उत्तराखंड का खुरपिया, पंजाब का राजपुरा पटियाला, महाराष्ट्र का दिघी, तेलंगाना का जहीराबाद, केरल का पलक्कड़, यूपी का आगरा और प्रयागराज, बिहार का गया, राजस्थान का पाली, और आंध्र प्रदेश के ओवरक्कल और कोप्पाथी शामिल हैं।
#WATCH | After the cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “…Cabinet today approved 12 Industrial Smart Cities under National Industrial Corridor Development Programme. The government will invest Rs 28,602 crore for this project…” pic.twitter.com/KxNYqNZ5dT
— ANI (@ANI) August 28, 2024
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि निजी निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के इस फैसले से आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को विशेष लाभ होगा। इसके साथ ही, जमशेदपुर, पुरुलिया और आसनसोल कॉरिडोर के लिए तीसरी रेलवे लाइन को भी मंजूरी दी गई है।
