नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मौजूदा संघर्ष से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर प्रधानमंत्री मोदी को अपने रुख से अवगत कराया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा कि भारत मौजूदा संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी प्रयासों में योगदान देने को तैयार है।
बातचीत और कूटनीति पर जोर
प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि जेलेंस्की के साथ बातचीत में, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का रुख दोहराया कि संघर्ष को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। इसके अलावा पीएम मोदी और जेलेंस्की ने परस्पर लाभ के लिए अलग-अलग क्षेत्र में भारत-यूक्रेन सहयोग को और मजबूत करने के प्रयासों पर चर्चा की।
एक्स पर एक पोस्ट में, जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को नवीनतम कूटनीतिक घटनाओं और अबू धाबी में होने वाली बैठक की तैयारी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने रूस से भी संघर्ष को कम करने की समान इच्छा दिखाने की अपील की, साथ ही कहा कि मोदी ने बार-बार युद्ध को समाप्त करने की जरूरत पर जोर दिया।
अमेरिका की क्या योजना
अमेरिका 10-11 नवंबर को अबू धाबी में यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधिमंडलों को एक साथ लाने की योजना बना रहा है। ताकि मॉस्को के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को समाप्त करने, युद्ध के बाद सुरक्षा समझौतों और तनाव घटाने पर चर्चा की जा सके, एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया।
जेलेंस्की ने कहा कि दोनों नेताओं ने खाद्य सुरक्षा और रूसी कार्रवाइयों के कारण काले सागर के माध्यम से अनाज निर्यात में व्यवधान पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत खाद्य कॉरिडोर स्थापित करने में मध्यस्थता करने के लिए तैयार था और आशा व्यक्त की कि नई दिल्ली इस दिशा में अपने प्रयास जारी रखेगी।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि भारत यह पहचाने कि वह कौन से कदम उठा सकता है। वह अन्य नेताओं के साथ कौन सा संवाद कर सकता है ताकि युद्ध को समाप्त करने में मदद मिल सके। खाद्य सुरक्षा एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है। हमने रूस द्वारा ब्लैक सी के माध्यम से अनाज के निर्यात को ब्लॉक करने पर चर्चा की। भारत खाद्य गलियारों की स्थापना में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रयास जारी रहेंगे।
