लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद से सभी राजनीतिक पार्टियों में तैयारियां जोर-शोर से हो रही है. वहीं राजधानी रायपुर में स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज कांग्रेस ने पत्रकारवार्ता ली. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए 5 न्याय की गारंटी लोगों दी गई है. कांग्रेस ने कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपये मिलेगा. भाजपा सरकार महिलाओं को 1000 रुपये देती है, लेकिन कांग्रेस 8333 रुपये प्रति माह देगी. इसके अलावा केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर मनरेगा मजदूरों को 400 रुपये मजदूरी मिलेगी. वहीं एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाएगी.
पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश के लोगों 5 न्याय की गारंटी दी है. कांग्रेस का मानना है देश के महिला, युवा, किसान, मजदूर, सभी को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए उनको कानूनी संरक्षण मिले. इसके लिए पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय देने का वायदा किया है.
कांग्रेस की 5 गारंटियां कौन-कौन सी है
नारी न्याय में कांग्रेस महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू करेगी.
इसमें हर महिला को साल में एक लाख रुपये यानी महिने में 8333 रुपये मिलेंगे. भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में माताओं, बहनों को महिने में मात्र 1000 रुपये यानी साल में 12,000 रुपये देगी. मगर कांग्रेस की सरकार इसका 8 गुना ज्यादा महिलाओं को देगी.
कांग्रेस की सरकार केंद्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं की करेगी.
आशावर्कर, आंगनबाड़ी और मिडडे मील कार्यकर्ताओं को केन्द्रीय सहायता कांग्रेस की सरकार बनने पर दुगुना किया जाएगा.
महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक पंचायत में कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी.
देश के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल बनाया जाएगा.
किसान न्याय में कांग्रेस किसानों के सुख-समृद्धि के लिए 5 गारंटी देती है.
एमएसपी को कानूनी दर्ज़ा दिया जाएगा. इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा. डॉ. एमएस स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय की जाएगी.
किसानों के ऋण माफ करने और आवश्यक ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग की स्थापना की जाएगी.
किसानों के फसलों के नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में गारंटीड भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फिर से डिजाइन किया जाएगा.
कांग्रेस कृषि उत्पादों के लिए एक आयात-निर्यात नीति बनाएगी और उसे लागू करेगी, जिसमें किसानों के हितों की रक्षा और चिंताएं सर्वोपरि होंगी. यह स्थिर और पूर्वानुमान पर आधारित होने के साथ-साथ किसानों के हितों पर आधारित होगा.
किसान जीएसटी मुक्त होंगे. कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छुट के लिए जीएसटी व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा.
युवा न्याय में कांग्रेस युवाओं को रोजगार देने के लिए युवाओं को 5 गारंटी देती है.
भर्ती भरोसा- केन्द्र सरकार में कैलेंडर के नुसार 30 लाख नयी नौकरियां।
पहली नौकरी पक्की- प्रत्येक शिक्षित युवा को एक साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रू (8500/ माह)
पेपर लीक से मुक्ति- पेपर लीक को पूरी तरह से रोकने के लिये एक नीति
गिग इकॉनमी में सामाजिक सुरक्षा- गिग इकॉनामी में युवाओं के लिये बेहतर वर्किंग कंडीशन
युवा रोशनी 5000 करोड़ रू का युवाओं के लिये स्टार्ट- अप कोष
श्रमिक न्याय में कांग्रेस देश के श्रमिकों से वायदा करती है कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने रोजगार को कानूनी अधिकार देने के लिए मनरेगा कानून बनाया था और हर मजदूर को न्यूनतम 150 दिवस कार्य मजदूरी मिलने का कानूनी अधिकार दिया है. अबकी बार कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 200 से बढ़ाकर 400 रुपये करने की गारंटी देती है. इससे देश के मजदूरों की आर्थिक बदहाली दूर होगी और उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आएगा.
स्वास्थ्य अधिकार- अधिकार के तौर पर मुफ्त आवश्यक डायग्नोस्टिक दवाएं, उपचार, सर्जरी और पुनर्वास उपचार और पैलिएटिव केयर.
श्रम का सम्मान- 400 रुपये प्रतिदिन राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी, मनरेगा, श्रमिकों के लिए भी.
शहरी रोजगार गारंटी- शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम.
समाजिक सुरक्षा- असंगठित श्रमिकों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा.
सुरक्षित रोजगार- कांट्रेक्ट सिस्टम सरकारी कार्यों में बंद होगा.
हिस्सेदारी न्याय
गिनती करो- व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना.
आरक्षण का हक- एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटा दी जाएगी.
एससी, एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी- जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुसार एससी, एसटी उप- बजट.
जल, जंगल, जमीन का कानूनी हक- वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित दावों का 1 वर्ष के भीतर समाधान.
अपनी धरती, अपना राज- जहां एसटी सबसे बड़ा सामाजिक समूह, वे अनुसूचित क्षेत्र घोषित होंगे.
