बदल रहा है छत्तीसगढ़, संवर रहा है आदिवासियों की जिंदगी

                    धनंजय राठौर
सयुक्त संचालक, जनसंपर्क, रायपुर

रायपुर, 14 नवंबर 2026

छत्तीसगढ़ सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के चलते पूरे छत्तीसगढ़ के वनांचलों में बदलाव की बयार बहने लगी है। वहां के वातावरण और जनजीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगा है। विकास एवं निर्माण कार्यों में शासकीय मिशनरी के साथ-साथ आम जनता की भागीदारी बढ़ी है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ का हर इलाका तेजी से विकास की मुख्य धारा से जुड़कर तरक्की की राह चल पड़ा है। स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, पेयजल, विद्युत विकास के कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। सड़क विहीन क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है, इससे शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ आमलोगों तक आसान हो गया है।

पीएम-जनमन पीएम-जनमन (PM-JANMAN) का पूरा नाम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyaan) है। यह भारत सरकार की एक विशेष योजना है जिसका उद्देश्य देश के सबसे पिछड़े और संवेदनशील विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है।  इस योजना का उद्देश्य पक्का और सुरक्षित आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत), स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, बेहतर शिक्षा और स्कूल/छात्रावास, स्वास्थ्य सेवाएं और मोबाइल मेडिकल यूनिट, बेहतर पोषण (आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए), पक्की सड़कें और दूरसंचार (रोड और टेलीकॉम) कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, बिना बिजली वाले घरों का विद्युतीकरण, स्थायी आजीविका के अवसर और कौशल विकास (जैसे वन धन केंद्र) का अवसर प्रदान करना है।

छत्तीसगढ़ के घने वनांचलों और दूरदराज बसे गांवों में पक्की सड़क और सिर पर पक्की छत होना कभी एक अकल्पनीय सपने जैसा था। बीमारी के दिनों में मीलों पैदल चलकर अस्पताल पहुँचना एक कठिन चुनौती थी, तो वहीं बिजली, साफ पानी और बेहतर शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी हर परिवार की पहुँच से कोसों दूर थीं। लेकिन आज, प्रधानमंत्री जनमन (PM-JANMAN) योजना के जरिए इन इलाकों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के गोंड, मुरिया, माड़िया, धुरवा, हल्बा, भतरा, दोरला, दंडामी माड़िया, कोरवा, उरांव, कंवर, बिंझवार, मांझी जनजातीय समूह निवासरत हैं, इनमें से बैगा और पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति (PGVT) समुदायों के घरों तक अब विकास और सम्मान की बयार पहुँच रही है। प्रदेश में इन विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के लोगों को लाभ दिलाने हेतु प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति के बसाहटों को चिन्हांकित कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित एवं पात्र सभी हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

दशकों की उपेक्षा के बाद शासन की सीधी पहुँच

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) या विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र उत्थान और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। लंबे समय की भौगोलिक और सामाजिक उपेक्षा के बाद, अब शासन की सीधी पहुँच दूरस्थ वनांचलों और जनजातीय गांवों तक सुनिश्चित की जा रही है। 15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के विशेष अवसर पर इन बदलावों का आकलन करना यह रेखांकित करता है कि कैसे यह पहल जनजातीय समुदायों को बेहतर जीवन और विकास के समान अवसर उपलब्ध करा रही है। इस योजना का मूल उद्देश्य केवल भौतिक बुनियादी ढांचा तैयार करना भर नहीं है, बल्कि दशकों से विकास की मुख्यधारा से कटे रहे परिवारों तक शासन को खुद चलकर पहुँचाना है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2023 में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में धरातल पर इस प्रतिबद्धता के साथ उतारा गया कि देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ को इसकी उत्कृष्ट सफलता के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पक्के मकान और सड़कों से सुदृढ़ होती कनेक्टिविटी

विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ़ के श्री विष्णु देव साय की सरकार प्रतिबद्ध है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर सरकार विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने, उनकी आजीविका के साधनों को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इन जनजाति समूह के लोगों को व्यवसाय और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर समग्र विकास करना है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ में वनांचलों के निवासियों के लिए बड़ा बदलाव आया है। राज्य में विशेष पिछड़ी जनजातियों के 34,691 पक्के मकान स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 24,218 (लगभग 69 प्रतिशत) मकानों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इससे उन परिवारों का वर्षों पुराना सपना साकार हुआ है जो कभी कच्चे या झोपड़ीनुमा घरों में रहने को विवश थे।

गांवों को मुख्यमार्गों और बाजारों से जोड़ने के लिए 2,901 किलोमीटर लंबी सड़कों को मंजूरी दी गई, जिसमें से 1,833 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय आजीविका के रास्ते सुगम हुए हैं। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से जनजातीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिले हैं।

बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

दूरस्थ वनांचल और विशेष पिछड़ी जनजातीय बस्तियों में सौर ऊर्जा और ऑन-ग्रिड बिजली के माध्यम से रोशनी पहुंचाई जा रही है। छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में टॉवर फीडर और ट्रांसफार्मर स्थापित कर हजारों परिवारों को शत-प्रतिशत बिजली कनेक्शन से जोड़ा गया है। जल जीवन मिशन के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के हजारों घरों तक पाइपलाइन के जरिए शुद्ध और स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है, जिससे उन्हें दूर से पानी लाने या झिरिया का अशुद्ध पानी पीने की मजबूरी से मुक्ति मिल रही है। दुर्गम वनांचलों में बुनियादी सुविधाओं के मोर्चे पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है। राज्य में 7,349 परिवारों का ऑफग्रिड विद्युतीकरण शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है। साथ ही, 1,490 लक्षित गांवों में से 940 गांवों में और पेयजल के मामले में 1,425 में से 510 गांवों में शत-प्रतिशत कवरेज हासिल कर लिया गया है।

स्वास्थ्य और पोषण

विशेष पिछड़ी जनजातीयों में आनुवंशिक बीमारी सिकल सेल की जांच और बचाव के लिए विशेष अभियान चलाया जाता है।  विभिन्न आयु वर्ग के लोगों और गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने के लिए आयरन-फोलेट एसिड की अनुपूरक खुराक दी जाती है। स्थानीय स्तर पर पोषण वाटिका और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों तक पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पहुंचाना प्राथमिकता में है। कुपोषण की रोकथाम के लिए बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं की उचित देखभाल और संतुलित पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है। दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) संचालित की जा रही हैं जो सीधे बस्तियों तक जाकर स्वास्थ्य सेवाएं और दवाइयां मुहैया कराती हैं। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना और आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे घर-द्वार तक पहुँचाने के लिए 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स पूरी तरह सक्रिय हैं। इसके अलावा, स्वीकृत सभी 191 आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं।

आजीविका और डिजिटल पहुँच

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs या विशेष पिछड़ी जनजातियों) के क्षेत्रों में आजीविका के पारंपरिक साधनों को आधुनिक डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़कर व्यापक सामाजिक-आर्थिक सुधार किए जा रहे हैं। इन सुदूर और भौगोलिक रूप से अलग-थलग क्षेत्रों में ‘डिजिटल समावेशन’ के माध्यम से नए अवसर पैदा हो रहे हैं। पारंपरिक रूप से इन जनजातियों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि और लघु वन उपज (MFP) जैसे कि शहद, महुआ, तेंदू पत्ता और जड़ी-बूटियों पर निर्भर रही है। सरकार अब इन्हें मुख्यधारा के बाजारों से जोड़ने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री जनमन (PM-JANMAN) योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में सैकड़ों वन-धन विकास केंद्र सक्रिय किए गए हैं। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में सक्रिय केंद्रों के माध्यम से हजारों सदस्यों को उद्यमिता और मूल्य संवर्धन (Value Addition) का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।  प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) के तहत वन उपजों की बिचौलियों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित की जा रही है।

दुर्गम और सुदूर गांवों में विशेष तौर पर मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे ये क्षेत्र पहली बार डिजिटल सेवाओं और आपातकालीन संपर्क सुविधाओं से जुड़ रहे हैं।  इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहुंच बढ़ने से अब डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और डिजिटल बैंकिंग जैसी सुविधाएं इन समुदायों तक सीधे पहुंच रही हैं। डिजिटल साक्षरता और संचार साधनों के माध्यम से अब जनजातीय कारीगर और वन उपज संग्राहक अपने मूल्य-वर्धित उत्पादों (Value-added products) को व्यापक घरेलू और डिजिटल बाजारों (E-commerce प्लेटफॉर्म्स) में प्रदर्शित कर पा रहे हैं। स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 16 वनधन विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए 135 मोबाइल टावर साइट स्वीकृत हैं (जिनमें से 37 पर काम शुरू हो चुका है), और 51 बहुउद्देशीय केंद्र तथा 40 छात्रावास भी तैयार किए जा रहे हैं।

पीएम जनमन योजना ने छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातिय समाज के लिए केवल ईंट-गारे के मकान या पक्की सड़कें ही नहीं बनाई हैं, बल्कि इसने इन समुदायों को एक नई पहचान और देश की मुख्यधारा के साथ कदमताल करने का आत्मविश्वास दिया है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि सशक्त और समावेशी विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण अब हकीकत बन रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि पीएम जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में आज छत्तीसगढ़ देश का नंबर वन राज्य बनकर उभरा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सुशासन के सरकार की असली जीत है। बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ छत्तीसगढ़ का जनजातीय समाज अब विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।