धीरे-धीरे बढ़ती धान खरीदी: छत्तीसगढ़ में इस वर्ष धान खरीदी कब से शुरू होगी, यह सवाल सभी किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, 30 सितंबर को मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण मंत्री भी शामिल होंगे, जो धान खरीदी से संबंधित नीतियों पर चर्चा करेंगे।
अच्छी मानसून और बढ़ती पैदावार
इस वर्ष मानसून की स्थिति अच्छी रहने के कारण, किसानों से अच्छी पैदावार की उम्मीद है। ऐसे में, यह संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ा सकती है। बैठक में न केवल धान, बल्कि मक्क की खरीदी को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा, जिससे किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने की योजना बनाई जा सके।
नई नीति पर होगी चर्चा
यह उप समिति धान खरीदी की नई नीति को फाइनल करेगी, जिसे आगे कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। किसानों की बेहतरी के लिए बनाई गई यह नीति सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
चुनावी वादों का पालन
बता दें कि बीजेपी सरकार ने चुनावी वादे के तहत किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही, किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। यह नीति किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है।
पिछले साल की उपलब्धियां
खरीफ सीजन 2023-24 में राज्य सरकार ने करीब 145 लाख टन धान खरीदी की थी। धान खरीदी की तारीख को 31 जनवरी से 4 फरवरी तक बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया था, जिससे अधिकतम किसानों को लाभ मिल सके। इस वर्ष प्रदेश के कुल 24 लाख 72 हजार किसानों ने धान बेचा था, जो इस क्षेत्र की सुदृढ़ता को दर्शाता है।
आगे की तैयारी
इन सभी चर्चाओं और निर्णयों से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के कल्याण के प्रति गंभीर है। आगामी बैठक में जो भी निर्णय लिए जाएंगे, उनका प्रभाव राज्य की कृषि नीति और किसानों की आर्थिक स्थिति पर सीधे पड़ेगा। सभी संबंधित पक्षों को इस दिशा में सक्रिय रहना चाहिए ताकि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिल सके।
