Unified Pension Scheme: केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। पेंशन योजना में सुधार की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। इस नई स्कीम पर सुझाव देने के लिए डॉ. सोमनाथ कमेटी का गठन किया गया था, जिसने विस्तार से चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की।
आज, शनिवार, 24 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रीफिंग में बताया कि कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान प्रमुख है। यह स्कीम कर्मचारियों को नौकरी के बाद स्थिर पेंशन देने के उद्देश्य से लाई गई है।
ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme)
मंत्री ने कहा कि विपक्ष केवल ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) पर राजनीति करता रहा है, जबकि सरकार ने वैश्विक पेंशन योजनाओं का अध्ययन कर और व्यापक चर्चा के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम को तैयार किया है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी देते हुए कर्मचारियों की पेंशन सुनिश्चित करने का वादा किया है।
उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत पेंशनधारियों को रिटायरमेंट के पहले 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, लेकिन यह लाभ उन्हें तभी मिलेगा जब उन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा की हो। इसके साथ ही, एनपीएस (न्यू पेंशन स्कीम) की जगह अब UPS लाई जा रही है, जो OPS की कमी को पूरा करेगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की प्रमुख बातें (Unified Pension Scheme)
UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
10 साल की सरकारी सेवा करने पर 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी।
25 साल की सेवा पूरी करने पर पूरी पेंशन दी जाएगी।
नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को 60% पेंशन मिलेगी।
रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
सभी एनपीएस धारकों को UPS में जाने का विकल्प मिलेगा, और इसके लिए एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।
2004 से रिटायर हुए कर्मचारियों को भी UPS का लाभ मिलेगा।
इस नई योजना के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मुद्दों का समाधान होगा और उन्हें एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य का आश्वासन मिलेगा।
