
संसद के समक्ष सरकार के लिखित जवाब में कहा गया है कि 1 मार्च, 2021 तक 40.35 लाख स्वीकृत पदों की तुलना में, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में केवल 30.55 लाख कर्मचारी मौजूद थे, जो लगभग 9.8 लाख कर्मचारियों की रिक्ति को दर्शाते हैं.
सरकार ने 2016 के आंकड़े भी प्रस्तुत किए जब 36.3 लाख स्वीकृत पद थे, जबकि 1 मार्च, 2016 तक 32.2 लाख सरकारी कर्मचारी तैनात थे. इससे पता चलता है कि पिछले पांच वर्षों में सरकार में स्वीकृत पदों में लगभग 11% की वृद्धि हुई है, इसके बजाय कर्मचारियों की संख्या में 5% से अधिक की कमी आई है.
पीएम मोदी ने 14 जून को ऐलान किया था कि अगले 18 महीनों में केंद्र सरकार में 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी. यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब विपक्ष देश में बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है. पीएमओ ने ट्वीट किया, “पीएम ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि अगले 1.5 वर्षों में मिशन मोड में सरकार द्वारा 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए.
संसद को बुधवार को दिए गए ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, रेल मंत्रालय में 2.94 लाख, रक्षा (नागरिक) विभाग में 2.64 लाख रिक्तियां, गृह मंत्रालय में 1.4 लाख रिक्तियां, डाक विभाग में लगभग 90,000 रिक्तियां और राजस्व विभाग में लगभग 80,000 रिक्तियां हैं.