प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक चैनल से बातचीत में लोकसभा चुनाव से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा की. उन्होंने कहा कि तीसरी बार सत्ता में आने पर हम भारत को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे.
मोदी ने कहा कि हम इस बार क्लीन स्वीप कर रहे हैं. विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा सत्ता में आने पर अनुच्छेद-370 और सीएए रद्द करने के सवाल पर वे बोले, जिसको भारत के संविधान की समझ है और संघीय ढांचे की जानकारी है, वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा. क्योंकि, ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वह कल संवाददाता सम्मेलन करके बताए कि सत्ता में आने पर अनुच्छेद-370 बहाल कर देगी. क्योंकि 370 हटने के बाद ये लोग संविधान की इतनी बातें करते हैं, बाबा भीमराव आंबेडकर को लेकर हमारी इतनी आलोचना करते हैं. बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था. जम्मू-कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान पूरी तरह लागू नहीं रहा है. इसे हमने किया है.
कठोर नहीं, सही निर्णय लेता हूं कठोर और बड़े निर्णय लेने को लेकर मोदी ने कहा कि मैं कठोर नहीं, सही निर्णय लेता हूं. शायद परमात्मा ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है. मुझसे जो भी काम है, वह ईश्वरीय शक्ति करवा रही है.
उन्होंने कहा कि पहले कार्यकाल में तो मैं केवल सामान्य लोगों की जो जरूरतें थीं, उन पर ध्यान देना चाहता था. इसलिए मैंने उस दिशा में काम किया. उस समय देश के अंदर एक निराशा का वातावरण था. मुझे विश्वास भरना था, मैंने उस पर काम किया. दूसरे कार्यकाल में मैंने कुछ परिणाम दिखाए. लोगों में विश्वास भरा कि हम आगे बढ़ सकते हैं. तीसरे कार्यकाल में मुझे देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाना है. यदि भाजपा सत्ता में आई तो क्या विरासत कर के सवाल पर मोदी ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में सबकुछ लिखा है. भाजपा की विचारधारा साफ है. हम अपनी विचारधारा के आधार पर अपने घोषणा पत्र को लेकर देश के सामने जाते हैं.
बिहार में एक भी सीट नहीं हारेंगे बिहार में नीतीश के साथ गठबंधन के सवाल पर मोदी ने कहा कि पहले तो हमने विधानसभा चुनाव साथ लड़ा था. बाद में वो कहीं गए, फिर वापस आ गए. जहां तक जनसमर्थन का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि जो भीड़ जनसभाओं में उमड़ रही है, उससे साफ है कि बिहार में पहले हम एकाध सीट हार जाते थे, लेकिन इस बार एक भी नहीं हारेंगे.
धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कर रही कांग्रेस
कांग्रेस द्वारा ओबीसी के आरक्षण का कुछ हिस्सा मुसलमानों को देने के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा, आपको याद होगा, उन्होंने 90 के दशक में कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया. केंद्र से कांग्रेस गई. 2004 तक ये प्लान ठप रहा. 2004 में वे फिर आते ही आंध्र प्रदेश में मुस्लिम को ओबीसी कोटा देना तय कर दिया. मामला कोर्ट में उलझ गया. 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें मनमोहन सिंह के बयान पर हंगामा हुआ था. दो साल कांग्रेस चुप रही. 2009 के घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र किया. 2011 में कैबिनेट नोट है. 2011 के कैबिनेट नोट में ओबीसी के 27 में से कुछ हिस्सा मुसलमानों को देना तय किया गया. 2012 के यूपी चुनाव में भी कोशिश की गई पर 2012 में आंध्र हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया. इन्होंने 2014 के घोषणा पत्र में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही. 2024 के चुनाव में आप देख रहे हैं, उनके घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिख रही है.
