Article 370: सुप्रीम कोर्ट का लाइव फैसला | Live Updates

Article 370: आर्टिकल 370 को केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया था. बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. अदालत आज 23 याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा.

Dec 11, 2023 11:18 AM IST
जम्मू कश्मीर की संविधान सभा खत्म होने के बाद आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने का राष्ट्रपति का संविधानिक अधिकार बनता है.

Dec 11, 2023 11:14 AM IST
CJI ने कहा कि आर्किटल 370 अस्थायी प्रावधान है.

Dec 11, 2023 11:13 AM IST
जम्मु कश्मीर ने भारत में विलय के साथ अपनी सम्प्रभुता भारत को सरेन्डर कर दी थी.

Dec 11, 2023 11:12 AM IST
कोर्ट ने कहा – राष्ट्रपति शाशन के दौरान केंद्र राज्य सरकार के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है.

Dec 11, 2023 11:12 AM IST
कोर्ट ने कहा – राष्ट्रपति शाशन के दौरान केंद्र राज्य सरकार के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है.

Dec 11, 2023 11:12 AM IST
कोर्ट ने कहा – राष्ट्रपति शासन के दौरान केन्द्र की पर से लिये हर फैसले को क़ानूनी रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती. ये मुश्किल पैदा करेगा.

Dec 11, 2023 11:12 AM IST
तीन फैसले, लेकिन सभी एकमत.

Dec 11, 2023 11:09 AM IST
तीन अलग-अलग जजमेंट हैं- CJI

Dec 11, 2023 11:08 AM IST
जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन है वहां केंद्र सरकार के अधिकार सीमित हैं: CJI

Dec 11, 2023 11:01 AM IST
आर्टिकल 370 हटाने से पहले मोदी सरकार के 10 कदम, जिन्होंने बड़े फैसले का संकेत दिया था

Dec 11, 2023 11:01 AM IST
CJI चंद्रचूड़ बहुमत का फैसला पढ़ रहे हैं. ये फैसला उनका, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत का है.

Dec 11, 2023 10:46 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने 29 अगस्त को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से सवाल किया है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा कब बहाल होगा? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्थायी नहीं रखा जा सकता है? केंद्र बताए कि उसके पास रोडमैप क्या है? कब राज्य का दर्जा बहाल होगा. केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने बताया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पेश करते हुए कहा था कि सही समय आने पर राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा. केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्थायी नहीं है.

Dec 11, 2023 10:46 AM IST
ये सवाल भी अहम है कि आर्टिकल 370 स्थायी है या नहीं. सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल 1957 में खत्म हो गया था, ऐसे में अब इसे निरस्त नहीं किया जा सकता. ये संवैधानिक कार्रवाई नहीं है. संसद ने खुद को संविधान सभा की शक्ति दे दी और कहा कि लोगों की इच्छा है कि आर्टिकल 370 निरस्त किया जाए. क्या इस तरह से शक्ति का इस्तेमाल हो सकता है? संविधान का जो प्रावधान है उसके तहत वो ऐसा नहीं कर सकते.

Dec 11, 2023 10:34 AM IST
आर्टिकल 370 को हटाए जाने के खिलाफ दाखलि याचिकाओं में कहा गया था कि इस आर्टिकल को निरस्त नहीं किया जा सकता. जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश से ही राष्ट्रपति उसे निरस्त कर सकते थे. संविधान सभा 1951 से 1957 तक फैसला ले सकती थी, लेकिन उसके बाद इसे निरस्त नहीं किया जा सकता. ऐसे में सवाल ये है कि 370 को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार के पास किसी की सिफारिश थी? क्योंकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल 1957 में खत्म हो गया था.

Dec 11, 2023 10:18 AM IST
आर्टिकल 370 को केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया था. बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई.

Dec 11, 2023 10:05 AM IST
Article 370: पांच जजों की बेंच में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं. अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र की ओर से पेश हुए और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए.

Dec 11, 2023 9:56 AM IST
Article 370: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कपिल सिब्बल ने ‘X’ पर पोस्ट किया, “कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं. इतिहास को पीढ़ियों के जानने के लिए असुविधाजनक तथ्यों को दर्ज करना होगा. संस्थागत कार्रवाईयों के सही और गलत होने पर आने वाले सालों में बहस होती रहेगी. इतिहास ही अंतिम निर्णायक है.

Dec 11, 2023 10:46 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने 29 अगस्त को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से सवाल किया है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा कब बहाल होगा? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्थायी नहीं रखा जा सकता है? केंद्र बताए कि उसके पास रोडमैप क्या है? कब राज्य का दर्जा बहाल होगा. केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने बताया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पेश करते हुए कहा था कि सही समय आने पर राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा. केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्थायी नहीं है.

Dec 11, 2023 10:46 AM IST
ये सवाल भी अहम है कि आर्टिकल 370 स्थायी है या नहीं. सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल 1957 में खत्म हो गया था, ऐसे में अब इसे निरस्त नहीं किया जा सकता. ये संवैधानिक कार्रवाई नहीं है. संसद ने खुद को संविधान सभा की शक्ति दे दी और कहा कि लोगों की इच्छा है कि आर्टिकल 370 निरस्त किया जाए. क्या इस तरह से शक्ति का इस्तेमाल हो सकता है? संविधान का जो प्रावधान है उसके तहत वो ऐसा नहीं कर सकते.

Dec 11, 2023 10:34 AM IST
आर्टिकल 370 को हटाए जाने के खिलाफ दाखलि याचिकाओं में कहा गया था कि इस आर्टिकल को निरस्त नहीं किया जा सकता. जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश से ही राष्ट्रपति उसे निरस्त कर सकते थे. संविधान सभा 1951 से 1957 तक फैसला ले सकती थी, लेकिन उसके बाद इसे निरस्त नहीं किया जा सकता. ऐसे में सवाल ये है कि 370 को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार के पास किसी की सिफारिश थी? क्योंकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल 1957 में खत्म हो गया था.

Dec 11, 2023 10:18 AM IST
आर्टिकल 370 को केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया था. बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई.

Dec 11, 2023 10:05 AM IST
Article 370: पांच जजों की बेंच में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं. अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र की ओर से पेश हुए और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए.

Dec 11, 2023 9:56 AM IST
Article 370: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कपिल सिब्बल ने ‘X’ पर पोस्ट किया, “कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं. इतिहास को पीढ़ियों के जानने के लिए असुविधाजनक तथ्यों को दर्ज करना होगा. संस्थागत कार्रवाईयों के सही और गलत होने पर आने वाले सालों में बहस होती रहेगी. इतिहास ही अंतिम निर्णायक है.

Dec 11, 2023 9:46 AM IST
सुप्रीम कोर्ट सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी.

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