पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को 1 अप्रैल से 3 जून तक एक्साइज पॉलिसी 2022-23 को मंजूरी दे दी। पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उन्हीं ठेकेदारों के लाइसेंस रिन्यू किए जाएंगे, जो पिछली पॉलिसी से 1.75% ज्यादा रेवेन्यू देंगे। इस दौरान शराब ठेकों की संख्या वही रहेगी। उन्होंने बताया कि 3 महीने के लिए शराब से मिनिमम गारंटीड रेवेन्यू 1440.96 करोड़ रहेगा। हालांकि मान सरकार की तरफ से ऐलान को लेकर कैबिनेट में कोई फैसला नहीं हुआ।
अब तक यह ऐलान कर चुके मान
प्राइवेट स्कूल नए सत्र में एडमिशन फीस नहीं बढ़ाएंगे। किताबें और ड्रेस खास दुकान से नहीं मिलेगी।
पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे 35 हजार कर्मचारी पक्के होंगे।
सस्ते राशन की डोर स्टैप डिलीवरी होगी। सरकार कार्डधारकों को उनके घर राशन की होम डिलीवरी करेगी।
संगरूर में धरना दे रहे पुलिस भर्ती के बेरोजगारों पर फैसला नहीं
इस कैबिनेट मीटिंग में संगरूर में धरना दे रहे बेरोजगार युवकों पर फैसला लेने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में राज्य में 2016-17 में पुलिस भर्ती हुई थी, उसमें से करीब 700 युवक ऐसे हैं, जिन्हें अब तक जॉइनिंग नहीं मिली। इनमें से कई ऐसे युवक हैं, जिनकी वैरिफिकेशन तक हो चुकी है। पिछले 3 दिन से यह युवक संगरूर में धरना दे रहे हैं, जहां CM भगवंत मान का घर है।
