गरीब परिवारों को राशन मुहैया कराना पहली प्राथमिकता: अकबर

कबीरधाम जिले के कवर्धा और पिपरिया नगरीय निकायों के सैकड़ों ऐसे परिवारों के चेहरे में उस समय खुशियां देखने को मिली जब उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए राशन की समस्या और परेशानियों का ठोस समाधान मिल गया। वहीं पिपरिया के दिव्यांग फलीत मनहर ने नए राशन कार्ड पाकर खुशी जाहिर की। उन्होने कहा कि अब मेरे परिवार के लिए राशन की चिंता दूर हो गई है। इसके लिए उन्होंने वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के प्रति अभार भी जताया। दरअसल यह सभी वर्तमान परिस्थितियों में अपने परिवार से अलग हुए है। पहले इनको सामूहिक रूप से इस योजना का लाभ मिल रहा था। कवर्धा नगर पालिका के 49 और पिपरिया नगर पंचायत के 26 नए परिवारों को इस योजना से जोड़ते हुए आज नया राशन कार्ड का वितरण किया गया।  
    वन,परिवहन,आवास, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने इन सभी परिवारों को आज राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजना सार्वभौम पीडीएस योजना से जोड़ते हुए वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से राशन कार्ड का वितरण किया। उन्होंने कहा कि सौर्वभौम पीडीएस राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजना है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए पहले ही वर्ष से राज्य के सभी परिवारों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। अब वर्तमान परिस्थितियों में फिर से नए राशन कार्ड बनाने की मांग की जा रही है। विवाह के बाद अपने परिवार से अलग हो गए है और वे अपने परिवार के लिए अलग से राशन की व्यवस्था करना चाहते है, तो ऐसे परिवारों को पात्रता के अनुसार राशनकार्ड दिया जा रहा है। उन्होने कहा कि राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र सभी आवेदकों को इस योजना से जोड़ा जाएगा।  
    उल्लेखनीय है कि वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर को कबीरधाम जिले के क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान नागरिकों द्वारा नए राशन कार्ड की मांग के संबंध में अधिकांश आवेदन आवेदन प्राप्त होते थे। उन्होंने सभी आवेदनों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री शर्मा को सभी आवेदनों की जांच करने तथा सत्यापन करने के निर्देश दिए। वन मंत्री श्री अकबर ने परिवार से अलग हुए परिवारों के राशन की समस्या के लिए ठोस समाधान की पहल की। इस संबंध में ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों के माध्यम से आवेदन लिए गए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा था कि सौर्वभौम पीडीएस राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजना है। प्रदेश के सभी पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ मिलना चाहिए। सभी आवेदनों का परीक्षण एवं सत्यापन कराएं और प्रात्र हितग्राहियों को इस योजना के अनुरूप जोड़ते हुए लाभ दें।