तुंहर द्वार, तुंहर सरकार योजना बंद, छह माह से दतरों के चक्कर काट रहे लोग

रायपुर. कांग्रेस सरकार में शुरू हुई तुंहर द्वार, तुंहर मुयमंत्री मितान सरकार योजना साय सरकार में बंद हो गई है. पिछले छह माह से यह योजना बंद है. अब साय सरकार द्वारा तुंहर सरकार तुंहर द्वारा मुयमंत्री मितान योजना शुरू करने की मांग उठ रही है, ताकि लोगों को घर बैठे मूल निवासी, आय और जाति प्रमाण सहित अन्य दस्तावेज मिल सकें. योजना बंद होने से लोगों को सरकार दतरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. फिर भी आवश्यक दस्तावेज समय पर नहीं बन रहे हैं. कई बार तो सरकार दतरों के बाबुओं और लोगों के बीच विवाद की नौबत तक आ जाती है.

दस्तावेज लेने घर आते थे कर्मचारी

मुयमंत्री मितान योजना के काम का एक निजी कंपनी को सौंपा गया था. कंपनी के टोल फ्री नंबर पर दस्तावेज बनाने के लिए फोन करने पर कंपनी के कर्मचारी घर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज लेते थे. इसे संबंधित ऑफिस में जमा करते थे. इसके बाद करीब सप्ताह भर दस्तावेज बनकर तैयार हो जाता था.

इन निकायों में चल रही थी योजना

अंबिकापुर, भिलाई, भिलाई-चरोदा, बिलासपुर, बिरगांव, चिरिमिरी, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, रिसाली, अहिवारा, अकलतरा, अंबागढ़ चौकी, अमलेश्वर, आरंग, बड़े बचेली, बागबाहरा, बैकुंठपुर, बालोद, बलौदा बाजार, बलरामपुर, बेमेतरा, भाटापारा, बीजापुर, चांपा, दल्लीराजहरा, दंतेवाड़ा, दीपका, डोंगरगढ़, गरियाबंद, गौरेला (पेंड्रा रोड), गोबरा नवापारा, जामुल, जांजगीर नैला, जशपुर, कांकेर, कटघोरा, कवर्धा, खैरागढ़, खरसिया, किरंदुल, कोंडागांव, कुहारी, महासमुंद, मनेन्द्रगढ़, मुंगेली, नारायणपुर, रतनपुर, शक्ति, सरायपाली, सारंगढ़, शिवपुर चर्चा, सुकमा, सूरजपुर,तखतपुर, तिल्दा नेवरा शामिल हैं.

पहले यह थी व्यवस्था

तुंहर द्वार तुंहर सरकार मुयमंत्री मितान योजना में लोगों को घर बैठे दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए टीम भी गठित की गई थी, जो लोगों के घर जाकर दस्तावेज पहुंचाते थे. लोगों को दस्तावेज प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था.

नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में थी संचालित

कांग्रेस सरकार में मुयमंत्री मितान योजना राज्य के 14 नगर निगमों, 44 नगर पालिकाओं और 2 नगर पंचायतों में शुरू की गई थी. मुयमंत्री मितान सेवाएं सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध थीं. इसे धीरे-धीरे अन्य शहरी स्थानीय निकायों में विस्तारित करने का प्लान था. लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस सरकार ही चली गई.