केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अब देशभर में चाइल्डलाइन को प्रदेश की सरकारों के सुपुर्द किया जाएगा, ताकि मुसीबत के वक्त फोन कर गुहार लगाने वाले बच्चों की समस्याओं का स्थानीय प्रशासन त्वरित समाधान कर सके.
मंत्री ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल संरक्षण, सुरक्षा तथा कल्याण पर आयोजित वत्सल भारत क्षेत्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा कि जेजेबी (किशोर न्याय बोर्ड) हो अथवा चाइल्ड वेल्फेयर कमेटी, आप में से कई लोगों ने सुझाव दिया कि अगर फोन गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के पास जाता है तो ऐसी विषम परिस्थिति में गहमागहमी यह होती है कि प्राथमिकी कहां दर्ज हो. चाइल्डलाइन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक सेवा है, जो 26 साल पहले शुरू की गई. चाइल्डलाइन 1098 भारत के गैर सरकारी संगठन चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन द्वारा संचालित दूरभाष सहायता सेवा है.
बच्चे को त्वरित सहायता मिले स्मृति ईरानी
स्मृति ईरानी ने कहा कि इसी चिंता को देखते हुए अब चाइल्डलाइन देशभर में प्रदेश की सरकारों के सुपुर्द किया जाएगा, ताकि बच्चा अगर मुसीबत में हो तो त्वरित रूप से वहां के थाने प्रशासन के पास वो फोन कॉल पहुंचे और स्थानीय प्रशासन त्वरित उस बच्चे को समाधान दे.
